रांची
झारखंड राज्य दैनिक एवं संविदा वेतनभोगी कर्मचारी महासंघ ने राज्य सरकार के अधीन कार्यरत सभी संविदा, अनुबंध एवं एकमुश्त मासिक पारिश्रमिक पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए 12 सूत्री मांग-पत्र जारी किया है। इन मांगों के ज़रिए महासंघ ने कर्मचारियों की सेवा शर्तों में सुधार और स्थायित्व की दिशा में ठोस कदम उठाने की अपील की है।
प्रमुख मांगों में शामिल हैं:
1. संविदा एवं अनुबंध कर्मियों को वार्षिक अवकाश (EL) की सुविधा दी जाए।
2. लंबे समय से कार्यरत कर्मियों को स्थायी सेवा में समायोजित किया जाए।
3. नियमित सेवा में कार्यरत कर्मचारियों की तर्ज पर संविदा कर्मियों को समान वेतन व सेवा शर्तें दी जाएं।
4. चयन प्रक्रिया पारदर्शी हो और सेवा नियमितीकरण की स्पष्ट नीति बने।
5. कर्मियों को ईपीएफ (EPF) की सुविधा दी जाए।
6. स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सभी संविदा व अनुबंध कर्मचारियों को शामिल किया जाए।
7. कार्यकाल के आधार पर 5 और 10 वर्ष पूर्ण करने पर नियमितीकरण का लाभ मिले।
8. सेवा अवधि बढ़ाकर 2025 तक की जाए (पूर्व में यह 2019 तक सीमित थी)।
9. राज्य सरकार द्वारा गठित झारखंड राजभाषा आयोग की अनुशंसा अनुसार वेतन पुनरीक्षण किया जाए।
10. स्वास्थ्य कर्मियों को जोखिम भत्ता भी दिया जाए।
11. महंगाई भत्ते की दरें भी नियमित कर्मियों की तरह तय की जाएं।
महासंघ ने चेताया कि अगर इन मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो वे चरणबद्ध आंदोलन की राह पर जाएंगे।
